परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में उच्च-शक्ति कार्यबल का गठन: पीएम मोदी ने की घोषणा

नई दिल्ली, 26 जुलाई 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 26 जुलाई 2026 को देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रौद्योगिकी-संचालित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पूर्व UIDAI अध्यक्ष नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च-शक्ति कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इस कार्यबल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा सुधारों के लिए ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करना होगा, ताकि भविष्य में परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली या पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षा प्रणाली पर छात्रों और अभिभावकों का विश्वास सर्वोपरि है, और इसे बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है।

परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता क्यों?

हाल के दिनों में, विशेष रूप से NEET UG 2026 परीक्षा के पेपर लीक मामले ने देश भर में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत में गहरी चिंता पैदा की है। इस घटना ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसी पृष्ठभूमि में, सरकार ने परीक्षा सुधारों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि सरकार ऐसे तत्वों को बख्शने वाली नहीं है जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, और इसके लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन और संसद में एक कड़े कानून लाने की घोषणा भी की गई है।

नंदन नीलेकणि, जिन्हें इस महत्वपूर्ण कार्यबल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक जाने-माने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं और उन्होंने अतीत में भारत सरकार के साथ आधार (Aadhaar) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है। उनका अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसे अधिक सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस कार्यबल में पूर्व ISRO अध्यक्ष एस सोमनाथ, पूर्व IB निदेशक तपस डेका, IIT चेन्नई के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होंगे। यह बहु-विषयक टीम परीक्षा प्रणाली, विशेष रूप से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के कामकाज का तकनीकी दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेगी और संरचनात्मक सुधारों के लिए सुझाव देगी।

नए शिक्षा मंत्री ने संभाला पदभार

इस बीच, रविवार को ही प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का पदभार संभाला। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। जोशी, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, ने शिक्षा मंत्रालय के तहत चल रही प्रमुख योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा, पीएम-श्री स्कूल और पीएम पोषण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया।

पदभार ग्रहण करने के बाद, श्री जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर पूरा भरोसा जताया है और वे मंत्रालय के कामकाज को पूरी तरह समझने के बाद विस्तृत जानकारी देंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनके लिए एक नया क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

परीक्षा सुधारों का महत्व और आगे की राह

परीक्षा सुधारों का यह कदम न केवल वर्तमान विवादों को शांत करने के लिए है, बल्कि देश की शिक्षा प्रणाली की दीर्घकालिक मजबूती के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक लीक-प्रूफ और तकनीक-संचालित परीक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि योग्य छात्रों को उनके हक के अनुसार अवसर मिलें और किसी भी प्रकार की अनुचित प्रथाओं को रोका जा सके। नंदन नीलेकणि के नेतृत्व वाला कार्यबल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह उम्मीद की जाती है कि यह कार्यबल जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, और कदाचार को रोकने के लिए कड़े तंत्र स्थापित करने जैसे सुझाव शामिल होंगे। रामपुर जैसे शहरों में भी, जहाँ शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है, इस तरह के सुधार छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। स्थानीय स्तर पर भी शिक्षा अधिकारियों को इन सुधारों के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग करना चाहिए।

सरकार द्वारा उठाए जा रहे ये कदम दर्शाते हैं कि वह शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों के प्रति गंभीर है और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नंदन नीलेकणि जैसे अनुभवी व्यक्ति के नेतृत्व में गठित यह कार्यबल निश्चित रूप से परीक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाएगा, जिससे देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। यह रामपुर के युवाओं के लिए भी एक आशा की किरण है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाओं के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं।